नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 रुपए से कम के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किए गए 2,000 रुपए से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी।

बयान में कहा गया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 'व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) तक कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दे दी।'

कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक 1,500 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से लागू की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक के यूपीआई (पी2एम) लेनदेन को कवर किया गया है।

बयान में कहा गया है, 'छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2,000 रुपए तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।'