नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया और कहा कि प्रस्तावित कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार करना, जटिलताओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन शुरू करना है।

लगभग 12 घंटे की बहस के बाद गुरुवार तड़के लोकसभा ने 288-232 मतों से विधेयक पारित कर दिया।

उच्च सदन में विधेयक पेश करते हुए, जिसकी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की गई थी और पुनः मसौदा तैयार किया गया था, रिजिजू ने कहा कि प्रस्तावित कानून का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह केवल संपत्ति से संबंधित है।

रिजिजू ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में सभी मुस्लिम संप्रदायों को शामिल करना है।

मंत्री ने सदन को बताया कि साल 2004 में वक्फ संपत्तियां 4.9 लाख थीं, जो अब बढ़कर 8.72 लाख हो गई हैं।

विधेयक पारित करने के लिए विपक्ष से समर्थन मांगते हुए रिजिजू ने कहा कि इसका उद्देश्य पिछली सरकारों के अधूरे कार्यों को पूरा करना है।

उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा और रेलवे के स्वामित्व वाली संपत्तियों को छोड़कर, देश में सबसे बड़ा हिस्सा वक्फ के पास है।