नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में निवेशक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’ की शुरुआत करते हुए इसे ‘कचरे से कंचन अभियान’ और चक्रीय अर्थव्यवस्था की एक ‘अहम कड़ी’ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नीति देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक और कदम है। आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च कर रहा है। यह भारत की मोबिलिटी को नई पहचान देने वाला है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, वेस्ट टू वैल्थ – कचरे से कंचन अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। यह पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज़ विकास के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकॉनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश यह है कि विकास को हम टिकाऊ बनाएं, पर्यावरण के अनुकूल बनाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत स्वच्छ, भीड़-भाड़ रहित और सुविधाजनक गतिशीलता का लक्ष्य लेकर चले, यह आज समय की मांग है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम में अब उद्योग जगत और सभी हितधारकों की बहुत बड़ी भूमिका है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पुनर्चक्रण, पुन: प्रयोग और भरपाई के सिद्धांत पर चलते हुए यह नीति ऑटो क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, यह नीति देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का सृजन करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह प्रौद्योगिकी बदल रही है, हमारी जीवनचर्या हो या फिर हमारी अर्थव्यवस्था, दोनों में बहुत बदलाव होगा। इस परिवर्तन के बीच हमारे लिए पर्यावरण, हमारी जमीन और हमारे संसाधनों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल तो हम सड़कों के निर्माण में कचरे का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। सरकारी इमारतें हो या गरीबों के लिए घर का निर्माण, इनमें भी पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम भी जुड़ गया है।

प्रधानमंत्री ने नई वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में कहा कि इससे सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा। यह प्रमाण पत्र जिसके पास होगा, उसे नई गाड़ी की खरीद पर पंजीकरण के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। साथ ही रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, ईंधन दक्षता में भी बचत होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी प्रौद्योगिक के कारण सड़क हादसों का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण पड़ने वाले असर में कमी आएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी उम्र देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी, बल्कि गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा और इसके लिए अधिकृत वाहन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे जो प्रौद्योगिकी से जुड़े होंगे।