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दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 6.06 रु. और डीजल के दाम में 11.75 रु. प्रति लीटर की कटौती
मुंबई में पेट्रोल के दाम 5.87 रुपए घटकर 109.98 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 12.48 रुपए कम होकर 94.14 रुपए प्रति लीटर हो गई है
 
राज्य स्थानीय बिक्री कर या वैट न केवल आधार मूल्य पर बल्कि केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क पर भी लगाते हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में अधिक कटौती हुई है

नई दिल्ली/भाषा। तेल कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क दरों में रिकॉर्ड कटौती के कारण दिल्ली में बृहस्पतिवार को पेट्रोल की कीमत में 6.07 रुपए और डीजल के दाम में 11.75 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई।

ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की। सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिये बुधवार को यह महत्वपूर्ण कदम उठाया।

चूंकि राज्य स्थानीय बिक्री कर या वैट (मूल्य वर्धित कर) न केवल आधार मूल्य पर बल्कि केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क पर भी लगाते हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में अधिक कटौती हुई है।

राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की कीमत संबंधी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110.04 रुपये प्रति लीटर से कम होकर 103.97 रुपए प्रति लीटर हो गई और उसी अनुसार डीजल का दाम 98.42 रुपए प्रति लीटर से गिरकर 86.67 प्रति लीटर हो गया।

मुंबई में पेट्रोल के दाम 5.87 रुपए घटकर 109.98 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 12.48 रुपए कम होकर 94.14 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में डीजल की कीमत 5.82 रुपए घटकर 104.67 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 11.77 रुपए घटकर 89.79 रुपए प्रति लीटर हो गई।

वैट की दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जिससे ईंधन की दरों में अंतर होता है। बुधवार रात घोषित उत्पाद शुल्क में कटौती अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। इसके साथ ही मार्च 2020 और मई 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर करों में क्रमश: 13 रुपये और 16 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का एक हिस्सा वापस ले लिया गया है।

उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी से पेट्रोल पर केंद्रीय कर 32.9 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 31.8 रुपए प्रति लीटर हो गया था। उत्पाद शुल्क को कम करते हुए, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का भी आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी शासित छह राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा और बिहार ने वैट घटाया है।

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