बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्र को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत राज्य को तुरंत अनुदान जारी करने का निर्देश देने की मांग की है, जो गंभीर सूखे से जूझ रहा है।

उन्होंने केंद्र पर, गंभीर सूखा होने के बावजूद फंड जारी करने की कर्नाटक की दलीलों की ओर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर है।

सिद्दरामैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'पांच महीने के इंतजार के बाद आज कर्नाटक सरकार ने केंद्र के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। चूंकि उच्चतम न्यायालय में एक हफ्ते की छुट्टी है, इसलिए हमें समर्थन नहीं मिला। हमें अगले सप्ताह इसकी उम्मीद है।'

उन्होंने कहा कि याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत सरकार को एनडीआर फंड तुरंत जारी करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई है, जिसे कानून के अनुसार केंद्र द्वारा जारी किया जाना चाहिए था।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हमने राज्य के 236 तालुकों में से 223 में सूखा घोषित कर दिया है। हमने चार बार मूल्यांकन किया। 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमने केंद्र को लगातार तीन ज्ञापन भेजे, लेकिन अब तक एक पैसा भी नहीं मिला।