बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी उस पैनल का हिस्सा हैं जो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। इस पैनल में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं।

न्यायमूर्ति राज ने लोकायुक्त की जल्द से जल्द नियुक्ति का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया।

वकील उमापति एस. द्वारा दायर याचिका में राज्य को लोकायुक्त की शीघ्र नियुक्ति का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि यह पद जनवरी 2022 से रिक्त है।

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली अदालत की खंडपीठ ने मामले की आगे की सुनवाई को 10 दिन बाद के लिए स्थगित कर दिया।

अदालत ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है, इसलिए जनहित याचिका का निपटारा किया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता-वकील ने नियुक्ति होने तक इस याचिका को लंबित रखे जाने का अनुरोध किया और ऐसे कथित मामलों का हवाला दिया, जब अदालत के आदेशों का सरकार ने पालन नहीं किया है।

याचिका में कहा गया है, ‘लोकायुक्त की नियुक्ति न होने के कारण शिकायतें निपटान के लिए कई वर्षों से लंबित हैं और शिकायतों की लंबित सूची में नयी शिकायतें जुड़ती जा रही हैं।’