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नए लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है: बोम्मई
मुख्यमंत्री के इस बयान से एक दिन पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संकेत दिया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है
 
बोम्मई ने एक सवाल के जवाब में मैसूरु में संवाददाताओं से कहा, ‘मेरे हिसाब से (लोकायुक्त की नियुक्ति की) प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा'

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि राज्य के लिए नए लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के इस बयान से एक दिन पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संकेत दिया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

बोम्मई ने एक सवाल के जवाब में मैसूरु में संवाददाताओं से कहा, ‘मेरे हिसाब से (लोकायुक्त की नियुक्ति की) प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे ...।’

मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी उस पैनल का हिस्सा हैं जो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। इस पैनल में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं।

न्यायमूर्ति राज ने लोकायुक्त की जल्द से जल्द नियुक्ति का अनुरोध करने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान संकेत दिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

वकील उमापति एस. द्वारा दायर याचिका में राज्य को लोकायुक्त की शीघ्र नियुक्ति का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है और कहा गया है कि यह पद जनवरी 2022 से रिक्त है।

न्यायमूर्ति पी विश्वनाथ शेट्टी ने पांच साल की सेवा के बाद कर्नाटक लोकायुक्त के प्रमुख के पद से जनवरी में इस्तीफा दे दिया था।

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली अदालत की खंडपीठ मामले में आगे की सुनवाई 10 दिन बाद करेगी।

अदालत ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है, इसलिए जनहित याचिका का निपटारा किया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता-वकील ने नियुक्ति होने तक इस याचिका को लंबित रखे जाने का अनुरोध किया और ऐसे कथित मामलों का हवाला दिया, जब अदालत के आदेशों का सरकार ने पालन नहीं किया है।

याचिका में कहा गया है, ‘लोकायुक्त की नियुक्ति न होने के कारण शिकायतें निपटान के लिए कई वर्षों से लंबित हैं और शिकायतों की लंबित सूची में नई शिकायतें जुड़ती जा रही हैं।’

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