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आईटीआई लि. को तमिलनाडु सरकार से 432.97 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला
हाई-स्पीड इंटरनेट ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए बड़ा वरदान होगा
 
इस पैकेज के हिस्से के रूप में, आईटीआई लिमिटेड तमिलनाडु के 10 जिलों / 109 ब्लॉक / 3,103 ग्राम पंचायतों / 845 राजस्व गांवों को कवर करेगी और न्यूनतम 1 जीबीपीएस बैंडविड्थ सेवा प्रदान करेगी

चेन्नई/बेंगलूरु/दक्षिण भारत। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख मल्टी-टेक्नोलॉजी कंपनी आईटीआई लिमिटेड को पैकेज डी के लिए तमिलनाडु में भारतनेट चरण-।। के संबंध में टैनफिनेट से वर्क ऑर्डर मिला है।

कांट्रैक्ट की कीमत 432.97 करोड़ रुपए है और इसे 360 दिनों की समयावधि के भीतर लागू किया जाना है। इसके बाद डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार 'प्रोजेक्ट गो-लाइव' की तारीख से संचालन और रखरखाव के लिए तीन साल का समय है।

तमिलनाडु में भारतनेट चरण-।। के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए योजना, सर्वेक्षण, आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग, परीक्षण, एंड-टू-एंड इंटीग्रेशन, ऑपरेशन और रखरखाव के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (ओएफएन) और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के दायरे में शामिल हैं।
 
इस पैकेज के हिस्से के रूप में, आईटीआई लिमिटेड तमिलनाडु के 10 जिलों / 109 ब्लॉक / 3,103 ग्राम पंचायतों / 845 राजस्व गांवों को कवर करेगी और न्यूनतम 1 जीबीपीएस बैंडविड्थ सेवा प्रदान करेगी।

पैकेज में ग्राम पंचायतों के लिए रेडियो कनेक्टिविटी जिसे फाइबर के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता है, सरकारी परिसरों, स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए क्षैतिज कनेक्टिविटी का कार्यान्वयन भी शामिल है। लगभग 15,000 किलोमीटर फाइबर केबल बिछाई जाएगी, जिसमें ग्राम पंचायतों को ब्लॉक, जिला केंद्रों और राज्य मुख्यालय से जोड़ने के लिए भूमिगत और हवाई फाइबर शामिल हैं।

आईटीआई लिमिटेड के पास भारतभर में ओएफएन कार्य निष्पादित करने का व्यापक अनुभव है, और पहले से ही महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग 4,500 करोड़ रुपए के ओएफएन कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित कर रही है।
 
इस अवसर पर आईटीआई लि. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राकेश मोहन अग्रवाल ने कहा, 'हमें तमिलनाडु सरकार का भागीदार होने पर गर्व है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण तमिलनाडु को सशक्त बनाना और रोजगार और विकास के अवसर पैदा करना है। हाई-स्पीड इंटरनेट ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए बड़ा वरदान होगा।'

भारतनेट परियोजना का उद्देश्य देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रयास में 250,000 ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

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