बेंगलूरु/दक्षिण भारत। बृहत् बेंगलूरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) ने उच्च न्यायालय को सौंपी गई एक स्थिति रिपोर्ट में शहर में लोगों को शौचालयों तक पहुंचने में मदद करने के लिए किए जा रहे कई उपायों के बारे में बताया है।
इन उपायों में 172 इंदिरा कैंटीन में शौचालयों को सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुमति देना शामिल है, जो केवल कर्मचारियों के लिए थे।
शहर के नागरिक निकाय ने आम जनता को सार्वजनिक रेस्तरां और होटलों में स्थित शौचालयों का उपयोग करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव दिया है।
विशेष आयुक्त (स्वास्थ्य) और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने और आवश्यक आदेश/परिपत्र पारित करने का निर्देश दिया गया है।
बीबीएमपी विशेष रूप से महिलाओं के लिए 100 शौचालयों, जिन्हें शी शौचालय कहा जाता है, के निर्माण के लिए निविदाएं भी आमंत्रित करेगा।
वैकल्पिक रूप से, बीबीएमपी ने स्वयं ऐसे शौचालयों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव रखा है और 2024-25 के बजट में इसके लिए 25.50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
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