बेंगलूरु/दक्षिण भारत। सड़क परिवहन क्षेत्र के शीर्ष निकायों में से एक ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यूए) ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) द्वारा 26 फरवरी को जीएसटी के खिलाफ भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। साथ ही, इसी दिन चक्का जाम या सड़कों की नाकाबंदी को भी समर्थन दिया है।

इस संबंध में एआईटीडब्ल्यूए के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र आर्य ने कहा कि सभी राज्य स्तरीय-परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ई-वे बिल कानूनों के ईंधन मूल्य वृद्धि और स्क्रैपिंग के विरोध में अपने समर्थन की पुष्टि की है। आंदोलन के तहत एक दिन के लिए सभी ई-वे बिल माल की बुकिंग और आवाजाही को अस्वीकार किया जाएगा। परिवहन कंपनियों को सांकेतिक विरोध के रूप में सुबह 6 से रात 8 बजे के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा गया है। सभी परिवहन गोदाम विरोध के तौर पर बैनर प्रदर्शित करेंगे।

एआईटीडब्ल्यूए मुख्य रूप से जीएसटी के तहत ई-वे बिल और डीजल की मूल्य निर्धारण नीति के मुद्दों पर परिवहन उद्योग के विभिन्न मसलों पर भारत सरकार को पत्र लिखता रहा है। महेंद्र आर्य ने कहा कि एआईटीडब्ल्यूए ई-वे बिल को समाप्त करने की मांग करता है क्योंकि कर चोरी को रोकने के लिए नए पेश किए गए ई-चालान पर्याप्त हैं। सरकार द्वारा ई-चालान में फास्ट टैग कनेक्टिविटी का उपयोग करके वाहनों को ट्रैक किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि परिवहनकर्ताओं को सरकार द्वारा किसी भी समय पारगमन लक्ष्य के अनुपालन के लिए किसी भी दंड के अधीन नहीं होना चाहिए। डीजल की कीमतों को कम किया जाना चाहिए और भविष्य के विनियमन के लिए परिवहन उद्योग के साथ तंत्र पर चर्चा करने की आवश्यकता है। डीजल की कीमतों को देश के हर हिस्से में बराबर किया जाना चाहिए।