प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की विकास परियोजनाओं के लिए पूर्ण सहयोग का वादा किया: स्टालिन

फोटो स्रोत: सीएम स्टालिन ट्विटर अकाउंट।
फोटो स्रोत: सीएम स्टालिन ट्विटर अकाउंट।

स्टालिन ने मोदी से की मुलाकात, राज्य से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

चेन्नई/नई दिल्ली/दक्षिण भारत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। करीब 25 मिनट की मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्टालिन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के साथ बैठक के नतीजों से खुश और संतुष्ट हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा की और मोदी ने केंद्र से पूर्ण सहयोग का वादा किया। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य से संबंधित मुद्दों पर उनसे किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है।

स्टालिन ने कहा कि उन्होंने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री से तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त कोविड टीके आवंटित करने और नीलगिरि जिले के चेंगलपेट और कुन्नूर में वैक्सीन उत्पादन शुरू करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

स्टालिन ने कहा कि उन्होंने इस बैठक में प्रधानमंत्री से राज्य को लंबित जीएसटी बकाया जारी करने को लेकर आग्रह के अलावा यह भी निवेदन किया कि वे तमिलनाडु को मुल्लापेरियार बांध भंडारण को 152 फीट के पूर्ण स्तर तक बढ़ाने की अनुमति दें, कर्नाटक के मेकेदातु बांध परियोजना मंजूरी को अस्वीकार करें, नीट व अन्य प्रवेश परीक्षाएं खत्म करें।

इसके अलावा, यह भी निवेदन किया कि थिरुक्कुरल को राष्ट्रीय खजाने के रूप में घोषित करें, श्रीलंका को सौंपे गए द्वीप कच्चातीवु की पुन: प्राप्ति, मदुरै में एम्स स्थापना में तेजी लाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और तीन कृषि कानून रद्द करें। इसके अलावा केंद्र से उन लोगों के लिए रियायतें प्रदान करने का आग्रह किया जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपना रोजगार खोया है।

साथ ही, मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करने, तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने और सेतुसमुद्रम परियोजना को लागू करने के लिए कदम उठाने और संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का आग्रह किया है।