नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले पांच साल में करीब 96 भ्रष्ट अधिकारियों को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई।
उन्होंने बताया कि इन 96 भ्रष्ट अधिकारियों को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई। सिंह ने बताया कि मूल नियम (एफआर), 56 (जे)(एल), केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस, पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार के पास लोकहित में सत्यनिष्ठा की कमी और अकुशलता के आधार पर सरकारी कर्मियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का पूरा अधिकार है।
मंत्री ने कहा, ये नियम सरकारी सेवकों की समय-समय पर समीक्षा और समय पूर्व सेवानिवृत्ति की नीति तय करते हैं जो एक सतत प्रक्रिया है।
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