दक्षिणपंथ को भी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समान अधिकार

.. राजीव चंद्रशेखर ..

वीस ने अपने पत्र में कहा कि सत्य सामूहिक खोज की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन एक रूढ़िवादी जो पहले से ही एक प्रबुद्ध के तौर पर जाना जाता है, जिसका काम हर किसी को सूचित करना है; अपने अखबार की बात करते हुए उन्होंने कहा, सामग्री को चुना जाता है और सबसे संकीर्ण दर्शकों को संतुष्ट करने के तरीके से कहा जाता है, बजाय एक जिज्ञासु जनता को दुनिया के बारे में बताने और अपने निष्कर्ष निकालने की अनुमति देने के।

यह अतीत में हुआ करता था कि वामपंथी दक्षिणपंथियों या मध्यम मार्गियों के विचारों का विरोध करते अथवा इसके विपरीत और मीडिया उपभोक्ता के दिल और दिमाग को जीतने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, वामपंथ की रणनीति में कुछ बदल गया है। अब कुछ भी कठोर चीजों का सहारा लेने और धौंस जमाने के तरीके शामिल हो गए हैं।

भारत में फेसबुक के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल का हालिया लेख और कथित पक्षपात को केवल फेसबुक के खिलाफ कुछ वामपंथी तत्वों द्वारा एक घृणास्पद कार्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

कम से कम कहने के लिए इसकी अपूर्णता है, क्योंकि यह या तो वास्तविकता की अनदेखी करता है, कथित तौर पर आपत्तिजनक राजनीतिक सामग्री राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के सभी पक्षों से निकलती है।

वास्तविक कहानी जो लेख का प्रतिनिधित्व करती है – आंतरिक लीक का उपयोग करते हुए – फेसबुक कंटेंट टेकडाउन नीतियों को प्रभावित करने के लिए फेसबुक के अंदरूनी सूत्रों द्वारा रची गई जालपूर्ण नौकरी या कोशिश तख्तापलट अधिक है।

और लीक का इरादा – संभावित रूप से अच्छे इरादे वाले पत्रकार को केवल एक ही दिशा में दिखाना था – दक्षिणपंथ की ओर।

यह उन लोगों को गैसलाइटिंग या डॉक्सिंग करने का अपेक्षाकृत आसान तरीका है, जो दक्षिणपंथ की ओर से लिखते हैं या जो दक्षिणपंथ के अधिकार का समर्थन करते हैं, वे समान रूप से सुने जाते हैं।

यह वही है – फेसबुक में कुछ वामपंथी उदारवादी ताकतों ने इसे पूरी तरह से व्यक्तिपरक आधार पर – दक्षिणपंथ की अधिक से अधिक सामग्री को हटाने के लिए दबाव डाला। यह उस तरह से संगत है जिस तरह से अमेरिकी कांग्रेस में वाम झुकाव वाले राजनेताओं ने कैपिटल हिल पर हालिया सुनवाई में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को लिया।

मैंने देखा कि डब्ल्यूएसजे लेख को पोस्ट करने के बाद, फेसबुक इंडिया ने दो भाजपा सांसदों से संबंधित सामग्री को हटाया, जबकि ओवैसी जैसे राजनीतिक परिदृश्य के दूसरे छोर पर कई अन्य लोगों को छोड़ दिया गया और अन्य कांग्रेसी नाम भी अछूते रहे – स्पष्ट रूप से साबित करता है कि यह किसी भी नए न्यायसंगत मानक की स्थापना के बारे में नहीं था, लेकिन दक्षिणपंथ को खामोश करने का एक तरीका था।

कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी नेता साबित कर रहे हैं कि यह सभी के लिए वांछित परिणाम था।
गहरी विडंबना, पाखंड और बेशर्मी, यह देखते हुए कि यह वही कांग्रेस पार्टी और नेतृत्व था जिसने कुख्यात (और अब भंग) कैंब्रिज एनालिटिका को फेसबुक उपभोक्ताओं से निजी उपभोक्ता डेटा का उपयोग करके – अपने राजनीतिक अभियान को चलाने के लिए किया था।

इस तरह के दृष्टिकोण के साथ गंभीर समस्याएं हैं – फेसबुक और किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो इस विषय को सेंसर करने की कोशिश करता है, वाम तत्वों द्वारा दबाव में हैं। पहले कानून का परीक्षण – भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 (2) भी उस मुक्त भाषण को कुछ प्रतिबंधों के साथ उचित आकार देता है।

कोई भी चालबाज़ी एक मंच को चुनिंदा रूप से 19 (2) लागू करने का कारण बन सकती है या सेंसर/टेकडाउन सामग्री जो स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं है, कानून का उल्लंघन है। यह एक ऐसा परीक्षण नहीं है जिसे आसानी से टाला जा सकता है।

दूसरी बात, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसकी जरूरत है, ट्विटर को उनका संपादक बनने से रोकने के लिए। कुछ स्वयंभू बुद्धिजीवी और उनके ट्वीट ‘मुक्त भाषण नहीं करते हैं’।

एक्टिविज़्म के रूप में छलावरण को आकर्षित करता है – प्लेटफार्मों और पत्रकारों पर एक पैटर्न है जो भारत और अमेरिका में वामपंथी गैसलाइटिंग या कई दक्षिणपंथी झुकाव वाले दिमागों या विचारों के साथ खेला जाता है।

हमने सीएए अभियान के दौरान ऐसा देखा जब भारत में वामपंथी तत्वों द्वारा लक्षित अभियान के माध्यम से, मध्य पूर्व में कई भारतीयों को हिंसा का खतरा था, जिन्हें अपने कृत्यों को लेकर कोई भय और लागत का अहसास नहीं था।

वैसे, हर बार मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक स्वस्थ चर्चा – अच्छी बात है। यह हमारे लोकतंत्र और किसी भी खुले समाज की सुगंध है। और इसलिए, यह पहली बार नहीं है कि इंटरनेट पर मुक्त भाषण का मुद्दा चर्चा में आया है।

यह बहुत पहले की बात नहीं है, जब मैंने संसद और सर्वोच्च न्यायालय में कड़ी मेहनत के साथ लंबी लड़ाई लड़ी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई आईटी अधिनियम की धारा 66ए को हटाया जाए। धारा 66ए एक तलवार थी जिसका उपयोग इंटरनेट पर मुक्त भाषण पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता था। साल 2008 में जब बिल और धारा 66ए पारित किए गए तब वामपंथी स्पष्ट रूप से चुप थे – ऐसे समय में जब वामपंथी कांग्रेस सरकार के लिए ‘बाहरी समर्थन’ थे।

आज की इंटरनेट दुनिया में, चुनौती वास्तविक है – घृणित और भड़काऊ सामग्री को विनियमित करने के लिए इंटरनेट प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी के साथ मुक्त भाषण को संतुलित करना। लेकिन मंच की इस शक्ति का उपयोग दक्षिण पंथ को मौन या मूक करने का प्रयास करना न केवल गलत है, लेकिन इसकी अनुमति भी नहीं दी जा सकती।

वामपंथी विचारधाराएं और समाजवाद ऐसे विचार हैं जो खुलेपन, लोकतंत्रों और मुक्त विचारों को महत्व देने वाली दुनिया में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ऐसे विचार जो खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहे, उन्हें भाजपा और उसके अनुयायियों के विचारों को अवरुद्ध करने के लिए धमकाने, डराने और अर्ध-सत्य का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(लेखक राज्यसभा सांसद हैं)