नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्र सरकार ने बजट में अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना की घोषणा की।
मंत्री ने कहा कि मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की।
नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल हैं।
अपना सातवां लगातार बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा कर रही है।
सरकार ने कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।
सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी।
उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
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