केंद्र का आरोप, कांग्रेस ने वोटबैंक के कारण पारित नहीं होने दिया तीन तलाक के खिलाफ बिल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब यह मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा है। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम महिलाओं ने इस पर खुशी जताई है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति के कारण तीन तलाक पर बिल को राज्यसभा में पारित नहीं होने दिया। इसलिए सरकार अब अध्यादेश लेकर आई है। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब यह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा।

​रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कई इस्लामी देशों में तीन तलाक पर पूरी तरह पाबंदी है लेकिन भारत के एक सेकुलर देश होने के बावजूद यहां यह चलता रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोटबैंक के कारण यह बिल पारित नहीं होने दिया। मौजूदा हालात में यह ​अध्यादेश लाना बहुत जरूरी था। उच्चतम न्यायालय इसे पहले ही अमान्य करार दे चुका है।

केंद्रीय मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देकर बताया कि देश में तीन तलाक नहीं रुका और उत्तर प्रदेश में इसके काफी मामले आए। उन्होंने तीन तलाक दिए जाने के कई कारणों का उल्लेख किया। आपने भी खबरों में पढ़ा होगा कि कई मामलों में शौहर ने बीवी को सिर्फ इस वजह से ही तीन तलाक दे दिया कि रोटी जल गई थी या सब्जी में नमक कम था या कोई और मामूली वजह थी। कई लोग विदेश जाकर वॉट्सअप पर भी तलाक दे चुके हैं। ऐसी घटनाएं देश में बड़ी बहस का विषय बनीं और मांग की जाने लगी कि मुस्लिम बेटियों की हिफाजत के लिए अब तीन तलाक के खिलाफ कानून आना चाहिए।

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