रेलवे ने प्रवासी कामगारों के लिए किराए में 85 प्रतिशत सब्सिडी दीः भाजपा

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कहा कि रेलवे ने प्रवासी कामगारों को ले जाने के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के टिकट के किराए में 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी है और शेष 15 फीसदी किराया राज्य सरकार को देना होगा। पार्टी की यह प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर हमला करने के बाद आई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब प्रवासी मजदूरों से किराए का पैसा लेने के लिए रेलवे पर हमला किया था। हालांकि रेलवे ने पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपए का दान दिया है। पात्रा इसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।

पात्रा ने ट्वीट किया, ‘राहुल गांधीजी, मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश संलग्न किए हैं, जिसमें साफ-साफ लिखा है कि ‘किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा।’ रेलवे ने 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15 फीसदी का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार टिकट के पैसों का भुगतान कर सकती हैं (मध्य प्रदेश सरकार भुगतान कर रही है)। कांग्रेस शासित राज्यों से ऐसा ही करने के लिए कहिए।’

Rahul Gandhi ji,
I have attached guidelines of MHA which clearly states that “No tickets to be sold at any station”
Railways has subsidised 85% & State govt to pay 15%
The State govt can pay for the tickets(Madhya Pradesh’s BJP govt is paying)
Ask Cong state govts to follow suit https://t.co/Hc9pQzy8kQ pic.twitter.com/2RIAMyQyjs

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 4, 2020

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भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ‘श्रमिक एक्सप्रेस’ में गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 1,200 टिकट रेलवे द्वारा संबंधित राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को टिकट की कीमत साफ करनी चाहिए और टिकटों को कामगारों को सौंपना चाहिए।

कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि उसने निर्णय लिया है कि वह लॉकडाउन की वजह से कार्यस्थलों पर फंसे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के घर जाने के लिए रेलवे के टिकट का खर्च उठाएगी। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने एक बयान में पार्टी के फैसले का ऐलान किया है।

एक ट्वीट में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि घर लौट रहे प्रवासी कामगारों को किराए का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि रेल यात्रा निशुल्क होगी।

स्वामी ने कहा, पीयूष गोयल के दफ्तर से बात की है। केंद्र सरकार 85 प्रतिशत का और राज्य सरकार 15 फीसदी का भुगतान करेंगी। प्रवासी मजदूर निशुल्क जाएंगे। मंत्रालय एक सरकारी बयान में यह स्पष्ट करेगा।