मोदी सरकार कर्नाटक के विकास के लिए प्रतिबद्ध: शाह

बागलकोट/दक्षिण भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बागलकोट जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि साल 2014 और 2019 में कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की झोली वोटों से भर दी थी और मोदी जबसे प्रधानमंत्री बने हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार कर्नाटक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

किसानों को मिला फायदा
शाह ने केंद्र द्वारा किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गईं योजनाओं के फायदे गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एथेनॉल का उपयोग बढ़ाने का काम किया और साल 2015 में एथेनॉल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क हटाया, साल 2018 में जीएसटी शुल्क 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया जिससे पेट्रोल के अंदर जाने वाले एथेनॉल से गन्ना मिलों के माध्यम से किसानों को फायदा मिला है।

नवईंधन नीति के लिए प्रतिबद्धता
शाह ने कहा कि आज निरानी समूह द्वारा प्रतिदिन 2,600 किलो लीटर एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया हो रही है। नवईंधन नीति के अंतर्गत गन्ने का रस, गुड, शीरा और सड़े हुआ खाद्दान्न को भी एथेनॉल निर्माण में प्रयोग की अनुमति दी गई है।

शाह ने कहा कि जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तब 1.58 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी जिसे बढ़ाकर साल 2022 तक 10 प्रतिशत और साल 2025 तक 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने को प्राथमिकता दी है और 2013-14 के बजट में किसानों को दी जाने वाली 21,931 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर साल 2020-21 में 1,34,399 करोड़ रुपए कर दिया है।

बिना बिचौलियों के किसानों को राशि
शाह ने कहा कि किसानों की आय उनके खर्च से 50 प्रतिशत अधिक करने की दिशा में एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। पीएम किसान सम्मान निधि से मोदी सरकार ने 1,13,619 करोड़ रुपए की राशि बिना बिचौलियों के सीधे किसानों के खातों में डालने का काम किया है। एक हजार से ज्यादा मंडिया ऑनलाइन की गईं और 10 हजार एफपीओस बनाए गए।

धारा 370 हटाकर किया साहसिक कार्य
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर साहसिक कार्य किया और लंबे समय से चली आ रही समस्या का निराकरण किया। उन्होंने कहा कि आज निरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की पहल से किसानों की आजीविका और आय में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, उपमुख्यमंत्री गोविंद करजोल, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई, सहित राज्य सरकार के अन्य मंत्री और नेता मौजूद थे।