नाइस कोरिडोर को अपने कब्जे में ले सरकार : कुमारस्वामी

बेलगावी। विधानसभा में बुधवार को समूचे विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए सामूहिक रूप से राज्य सरकार से मांग की कि बेंगलूरु-मैसूरु इंफ्रास्ट्रक्चर कोरिडोर (बीएमआईसी) परियोजना के क्रियान्वयन में नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनी नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (नाइस) के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हम चाहते हैं कि नाइस की इस पूरी परियोजना को राज्य सरकार अपने कब्जे में ले। विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस शुरु करते हुए कुमारस्वामी ने मांग की कि सरकार को चालू सत्र में ही एक विधेयक लाना चाहिए ताकि उन किसानों को न्याय मिल सके जिनकी जमीन का अधिग्रहण कम कीमतों पर हुआ है। कुमारस्वामी ने सदन में नाइस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नाइस ने इस परियोजना के लिए किसानों को जमीन का मुआवजा मात्र २ से ३ लाख रुपए प्रति एक़ड दिया जबकि नियमों के विपतरीत जाकर नाइस ने कुछ जमीन १५ से २० करो़ड रुपए प्रति एक़ड की दर से निजी एजेंसियों को बेची। उन्हांेने चिंता जताते हुए कहा कि विधान मंडल समिति ने अपनी रिपोर्ट बीएमआईसी का क्रियान्वयन करने वाली कंपनी नाइस पर अनियमितताएं बरतने की रिपोर्ट सौंपी थी लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नाइस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि समिति ने मामले की जांच के लिए इसे सीबीआई और ईडी को सौंपने की सिफारिश की थी लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ्य·र्ैंफ्द्मष्ठ द्यह्·र्ष्ठैं ब्स्र फ्द्य·र्ैंय्द्य ·र्ष्ठैं ब्य्त्र्नाइस के साथ ़फ्रेम वर्क एग्रीमेंट का हवाला देते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जब तक कंपनी कंक्रीट रोड का निर्माण नहीं करती है तब तक वह टोल इकट्ठा नहीं कर सकती है । उन्होंने कहा कि मैं अचंभित हूं कि करार शर्त को पूरा किए बगैर सरकार कैसे नाइस को टोल संग्रह की अनुमति दे सकती है? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जरुर कुछ सरकारी अधिकारियों की कंपनी के साथ मिलीभगत रही है जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत होने के बाद नाइस में ऊंचे पदों पर जा बैठे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा, एक वर्ष पूर्व बेलगावी में ही शीतकालीन सत्र में विधान मंडल समिति रिपोर्ट सौंपी गई थी लेकिन आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष के पास स्पष्ट बहुमत है, विपक्ष भी कार्रवाई की मांग कर रहा है फिर क्या कारण है कि सरकार ने नाइस पर आंखें मंूद ली हैं? सदन समिति के सदस्य रहे जनता दल (एस) विधायक शिवलिंगैया गौ़डा ने मामले को सीबीआई या ईडी को सौंपने की मांग की। द्नय्ज्झ्य् द्नर्‍ ·र्ैंय्द्यश्चप्य्ंश्च ·र्ष्ठैं झ्ूय् द्बष्ठ्रविपक्ष के नेता और भाजपा सदस्य जगदीश शेट्टर ने भी सरकार से सदन समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाइस के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। भाजपा सदस्य सतीश रेड्डी, जो सदन समिति के सदस्य भी रहे थे, ने सरकार से आग्रह किया कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने कंपनी को नियमों और करार का उल्लंघन करने में सहयोग किया। सरकार की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इस मुद्दे पर गुरुवार को सरकार अपना जवाब देगी।