अनूठी सज़ा

दिव्यांगजन संबंधी मामलों के विभाग ने सेवा पुस्तिका में एक कर्मचारी का नाम सामान्य के बजाय दिव्यांग की श्रेणी में शामिल करने में चार साल की देरी के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों को जो 'अनूठी' सज़ा दी है, उस पर अन्य विभागों को भी गौर करना चाहिए। उक्त विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों को पांच दिनों तक दिव्यांग छात्रों की सेवा करने का आदेश दिया है। वास्तव में यह सज़ा नहीं, बल्कि 'सेवा के माध्यम से सुधार' का तरीका है। दिव्यांगजन संबंधी विभाग के मुख्य आयुक्त राजेश अग्रवाल ने शिकायतकर्ता कर्मचारी की श्रेणी को सामान्य से दिव्यांग में बदलने में सरकार के स्वामित्व वाली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की ओर से इस देरी पर कड़ी नाराजगी भी जताई, जो कि स्वाभाविक है। अगर किसी कार्य में एक-दो हफ्तों की देरी हो जाए तो उसके पीछे जो कारण गिनाए जाते हैं, उन पर कुछ विश्वास किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ श्रेणी बदलने में चार साल लग गए! यह कैसी लापरवाही है? इसके पीछे न तो व्यस्तता का बहाना बनाया जा सकता है, न समय के अभाव का हवाला दिया जा सकता है। सालों-साल टाल-मटोल करने वाले ऐसे अधिकारी जब दिव्यांग बच्चों की सेवा करेंगे तो शायद उन्हें उनकी पीड़ा का कुछ बोध हो जाए। मुख्य आयुक्त ने एमटीएनएल को कार्य में इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उन्हें ‘अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट’ भेजने का निर्देश दे दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि आदेश पर तुरंत अमल हो। कहीं ऐसा न हो कि इसमें भी कई साल लग जाएं।