मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के लिए की 45 घोषणाएं

चेन्नई। मुख्यमंत्री इडाप्पाडी के पलानीसामी ने शनिवार को विधानसभा में पुलिस विभाग तथा अग्नि एवं बचाव सेवा विभाग के लिए ५४ नई घोषणाएं की। उन्होंने यह सभी घोषणाएं विधानसभा में गृह विभाग के लिए की गई मांगों के संबंध में की। इन घोषणाओं में से ४५ घोषणाएं पुलिस विभाग के लिए की गई और नौ घोषणाएं अग्नि एवं बचाव सेवा विभाग के लिए की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से पिछले पांच वर्ष के दौरान पुलिस विभाग और अग्नि एवं सुरक्षा विभाग को उन्नत बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार की यह कोशिश है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले इन दोनों विभागों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल के दौरान पुलिस विभाग को बेहतर ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया।र्ीं्रु्रु झ्रु्यध्फ् डट्टष्ठप्रय्द्मह्र द्बष्ठ्र ध्ख्ष्ठैंख्ष्ठ फ्र्‍फ्र्‍ट्टर्‍प्र्‍ ·र्स्ैंद्बद्यष्ठमुख्यमंत्री ने कहा कि २.५० करो़ड रुपए की लागत से राजय के १०० पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। यातायात पुलिस को नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके चालान काटने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने में मदद करने के लिए ६.४२ करो़ड रुपए की लागत से ई-चालान मशीनें प्राप्त की जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार कोयंबटूर, सेलम, धर्मपुरी, नामक्कल में नए पुलिस स्टेशन भवनों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा के भवन परिसर में ९९ लाख रुपए की लागत से फायर स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही सैदापेट, गुडालूर, ईरोड, वेल्लकोइल और मन्नपरै में १५.३५ करो़ड रुपए की लागत से अग्नि एवं बचाव सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए भवन का निर्माण किया जाएगा।द्बरुद्भद्बैंख़य्र्‍ द्मष्ठ द्भय्त्रय्द्भय्त्र झ्रु्यध्फ् ·र्ष्ठैं ·र्ैंय्द्भह्न ·र्ैंह् फ्द्यय्ब्य्मुख्यमंत्री ने कहा कि चेन्नई में यातायात व्यवस्था को व्यस्थित करने के लिए ५४.४ लाख रुपए की लागत से दो रिकवरी वाहन प्राप्त किए गए हैं जिनकी मदद से स़डक किनारे अवैध ढंग से पार्क किए जाने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों को निकटतम पुलिस स्टेशन के पास ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यातायात पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि राज्य की यातायात पुलिस द्वारा नियमित तौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस की मुस्तैदी के कारण ही राजधानी चेन्नई सहित अन्य स्थानों पर घटने वाली स़डक दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ३५ लाख रुपए की लागत से बम डिटेक्टरों की खरीददारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही बम रोधि दस्ते में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की सत्तारुढ अखिल भारतीय अन्ना द्रवि़ड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार के कार्यकाल के दौरान ही पुलिस स्वतंत्र ढंग से काम कर रही है। उन्होंने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन के बयान का खंडन करते हुए यह बात कही जिन्होंने विधानसभा में कहा था कि राज्य में पुलिस स्वतंत्र ढंग से कार्य नहीं कर रही है और यही कारण है कि आरके नगर विधानसभा क्षेत्र उप चुनाव से पहले मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में आरोपी मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है।द्ब्यब्ध्य्ृह्र ·र्ष्ठैं ्यक्वध्य्र्ड्डैं ृझ्द्यय्थ् ब्रुॅ ·र्ैंद्ब पलानीसामी ने कहा कि उनके राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में महिलाओं के प्रति अपराध कम हुए हैं और इसका श्रेय पुलिस को जाता है जिसने इसके लिए अपराध निवारण गतिविधियां कीं।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) डेटा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष २०१५ में तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ५,८४७ मामले दर्ज हुए, जबकि उार प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में संख्या इससे काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि साल २०१५ में उार प्रदेश में तकरीबन ३५,६०० मामले दर्ज हुए जबकि पश्चिम बंगाल में ३३,२१८, महाराष्ट्र में ३१,१२६ तथा राजस्थान में २८,१६५ मामले दर्ज हुए।ब्ह्वद्भय् प् ध्रूट्ट द्बैंष्ठ्र द्नर्‍ ृय्ंश्च ·र्ैंद्बर्‍पलानीसामी ने कहा कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में ऐसे मामलों की संख्या ९००० से ज्यादा थी। उन्होंने राज्य विधानसभा को सूचित किया, ‘तमिलनाडु में जब से अपराध निवारण गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू किया गया तब से अन्य राज्य की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी पुलिस व्यवस्था की वजह से राज्य में हत्या, लूट सहित सभी अपराधों में कमी आई है। इस बीच राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी एजी पेरारिवेलन को पेरोल देने की विपक्षी द्रमुक और अन्नाद्रमुक के तीन सहयोगियों की दलील पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला सरकार के विचारधीन है। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री सी वी षडमुगम से चर्चा की गयी है और इस मामले में कानूनी राय भी मांगी गई है। पलानीसामी ने कहा, सरकार सभी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर कार्वाई करेगी।