नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बजट में भूमि संबंधी कई सुधारों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या 'भू-आधार' और सभी शहरी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार शुरू करेगी।
सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने कहा कि ये केंद्र निर्बाध नियामक और लॉजिस्टिक ढांचे के तहत एक ही छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
उन्होंने कहा, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।'
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