नई दिल्ली। आयकर विभाग ने २४० मामलों में ४०० से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और ६०० करो़ड रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। आयकर विभाग नया बेनामी कानून क्रियान्वित करना चाहता है जिससे वांछित नतीजे जमीन पर दिखाई दें। कर विभाग ने पिछले सप्ताह देशभर में २४ प्रतिबद्ध बेनामी प्रतिबंध इकाइयां (बीपीयू) स्थापित की हैं। विभाग ने पिछले साल एक नवंबर से नए बेनामी सौदे (प्रतिबंध) संशोधन कानून, २०१६ के तहत कार्रवाई करनी शुरू की थी। इस कानून में अधिकतम सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। चल और अचल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और मूर्त और अमूर्त संपत्ति यदि उसके वास्तविक लाभ प्राप्त कर्ता स्वामी के बजाय किसी अन्य के नाम पर हों, तो उसे बेनामी संपत्ति कहा जाता है।एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयकर जांच निदेशालय ने मंगलवार, २३ मई तक ४०० से अधिक बेनामी लेनदेन की पहचान की थी। इनमें बैंक खातों में जमा, जमीन का टुक़डा, फ्लैट और आभूषण शामिल है। बयान में कहा गया है कि कानून के तहत २४० से अधिक मामलों में अस्थायी रूप से संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य ६०० करो़ड रुपए बैठता है। कर विभाग ने कहा कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ४० से अधिक मामलों में अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। मूल्य के हिसाब से ये संपत्तियां ५३० करो़ड रुपए से अधिक बैठती हैं।इसके अलावा, विभाग ने भ्रष्ट व्यवहार के जरिये कमाए धन का पता लगाने के लिए पिछले एक महीने में १० वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी भी की है। इसका ब्यौरा देते हुए विभाग ने बताया कि जबलपुर में एक मामले में एक ड्राइवर के नाम ७.७ करो़ड रुपए की जमीन थी। इस जमीन की वास्तविक मालिक मध्य प्रदेश की सूचीबद्ध कंपनी और उसका नियोक्ता है। इसी तरह मुंबई में एक पेशेवर के पास कई अचल संपत्तियां थीं, जो मुखौटा कंपनियों के नाम पर खरीदी गई थीं। ये कंपनियां सिर्फ कागज पर थीं।