आईटीआई लि. ने हिमाचल में भारतनेट प्रोजेक्ट के लिए एस-एनओसी की शुरुआत की

गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी 

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। प्रमुख दूरसंचार विनिर्माण कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने बीएसएनएल के समन्वय से हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारतनेट चरण-3 प्रोजेक्ट के राज्य नेटवर्क परिचालन केंद्र (एस-एनओसी) के लिए काम शुरू कर दिया है।

नवंबर 2024 में, आईटीआई लि. हिमाचल प्रदेश में पैकेज संख्या 8 के लिए भारतनेट चरण-3 प्रोजेक्ट के लिए और पश्चिम बंगाल एवं अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में पैकेज संख्या 9 के लिए कुल 5050 करोड़ रुपए के ऑर्डर मूल्य के साथ एल1 के रूप में उभरी थी।

सोलन स्थित बीएसएनएल कार्यालय में आयोजित एक समारोह में आईटीआई लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश राय ने बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता के साथ एस-एनओसी की शुरुआत की तथा हिमाचल में भारतनेट चरण-3 प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर आईटीआई लि. के निदेशक-वित्त राजीव श्रीवास्तव, जीएम नमिता, बीएसएनएल के वरिष्ठ जीएम जसपाल सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

भारत सरकार ने देशभर की सभी ग्राम पंचायतों को आईपी-एमपीएलएस रिंग नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारतनेट चरण-3 प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह आधुनिक एस-एनओसी हिमाचल प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी की निगरानी करेगा और अंतिम छोर पर उपभोक्ताओं को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा।

यह प्रोजेक्ट हिमाचल में आईटीआई लि. द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत 3,615 ग्राम पंचायतों को 10 जीबीपीएस बैंडविड्थ के जरिए 91 ब्लॉक मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा, जो बीएसएनएल आईपी-एमपीएलएस रिंग नेटवर्क से जुड़ेंगे।

इस कनेक्टिविटी का राज्य के 15,538 गांवों तक प्रसार किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल में लगभग 20,000 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी।

इस अवसर पर राजेश राय ने कहा, 'हम बीएसएनएल के साथ साझेदारी में इस एस-एनओसी को शुरू करने से बहुत खुश हैं। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण सशक्तीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा।'

उन्होंने कहा, 'हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन हमें विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट को निर्धारित समयावधि के अंदर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर हिमाचल में डिजिटल क्रांति को नया आयाम मिलेगा तथा गांव-गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा।'