नई दिल्ली/वार्तापूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान विभाजित आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने का वादा किया गया था और सरकार को इस वायदे को पूरा करना चाहिए। सिंह ने सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ के उपबंधों का क्रियान्वयन न किये जाने के संबंध में अल्पकालिक चर्चा के दौरान कहा कि इसी सदन में इस पर चर्चा के दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने का वादा किया गया था। यह वादा तत्कालीन विपक्ष के नेता अरुण जेटली के साथ विचार विमर्श के बाद किया गया था।