नई दिल्ली/भाषा। देश के नौ राज्यों ने ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ प्रणाली को लागू किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने उन्हें 23,523 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने की इजाजत दी है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, इस योजना का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कर्ज की विशेष सुवधा के माध्यम से 4,851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी ले सकेगा। इसके बाद कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपए और गुजरात 4,352 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि किसी राज्य ने इस सुधार के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया है।
बयान में कहा गया कि अतिरिक्त उधारी पाने के योग्य बनने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर, 2020 तक सुधारों को पूरा करना होगा और साथ ही उम्मीद जताई गई कि इस समयसीमा तक कई अन्य राज्य भी सुधार को पूरा कर लेंगे।
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