नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने के लिए गुरुवार को विधेयकों को मंजूरी दे दी। सूत्रों द्वारा किए गए दावे के मुताबिक, मसौदा विधेयकों को चालू शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
सरकार उन विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श करने की इच्छुक है, जिन्हें संसदीय समिति को भेजे जाने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि सरकार समिति के माध्यम से विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी परामर्श करने की इच्छुक है।
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए चरणबद्ध तरीके से एकसाथ चुनाव कराने के लिए सितंबर में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयकों में से एक में नियत तिथि से संबंधित उप-खंड (1) जोड़कर अनुच्छेद 82ए में संशोधन करने की मांग की जाएगी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद 82ए में उप-खंड (2) जोड़ने की भी मांग की जाएगी।
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