सुशांत मामला: मुंबई में पृथक-वास में रखे गए आईपीएस अधिकारी ने बिहार लौटकर क्या कहा?

पटना/भाषा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के लिए मुंबई जाने के बाद पृथक-वास में रखे गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने कहा कि दो अगस्त को उन्हें पृथक-वास में रखे जाने से पहले तक इस मामले में बिहार पुलिस की जांच काफी तेजी से और सही दिशा में आगे बढ़ रही थी।

तिवारी अभिनेता की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए रविवार को मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्हें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पृथक-वास में रहने के लिए कहा गया था। तिवारी को शुक्रवार को बिहार लौटने की अनुमति दे दी गई थी। तिवारी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रा की पहले से जानकारी होने के बावजूद मुंबई में ‘कोई उन्हें लेने हवाईअड्डा नहीं आया’।

उन्होंने कहा, ‘बहरहाल, मैं एक अतिथि गृह में रुका और इसके बाद मैं 27 जुलाई से मुंबई में ठहरे हुए अपनी टीम के सदस्यों से मिलने और हालात का जायजा लेने गया। मुझे रात करीब 10 बजे बीएमसी प्राधिकारियों का फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे पृथक-वास में रहना होगा। कानून का पालन करने वाला व्यक्ति होने के नाते मैं अतिथि गृह लौट आया और मैंने पूरा सहयोग किया।’

तिवारी ने कहा, ‘हम सभी यह देख रहे हैं कि जिस मुंबई में हर रोज बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां कुछ ही लोगों को इस तरीके से पृथक-वास में रखा जा रहा है। मेरे चार कनिष्ठों को भी पृथक-वास में नहीं रखा गया। अब, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए।’

उन्होंने साथ ही कहा कि वह उन्हें पृथक-वास में रखे जाने के कारण किसी भी व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, ‘पटना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच करना हमारा संवैधानिक अधिकार और दायित्व था। दो अगस्त तक चीजें आगे बढ़ रही थीं। इसके बाद सब पटरी से उतर गया।’

यह पूछे जाने पर कि क्या जांच में रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस के बीच किसी मिलीभगत की बात सामने आई है, जैसा कि राजपूत के पिता ने आरोप लगाया है तो तिवारी ने कहा, ‘मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा करना अनुचित होगा।’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि 10 दिन में हमारी जांच काफी तेजी से और सही दिशा में आगे बढ़ी थी।’ राजपूत के पिता के के सिंह ने चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ राजीव नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच राज्य सरकारी की सिफारिश पर सीबीआई को सौंप दी गई है।