सरकार ने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रु. को मंजूरी दी
किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना मकसद है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के लिए 35,000 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसका मकसद किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना तथा उपभोक्ताओं के लिए बाजार मूल्य को स्थिर करना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना का मकसद किसानों को फसल कटाई के समय मजबूरी में फसल बेचने से बचाना है।वहीं, केंद्र ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की, जो इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इससे दिवाली से पहले 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को मूल वेतन/पेंशन के तीन प्रतिशत अंक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।'
मंत्री ने सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं।