भाजपा के संकल्प पत्थर की लकीर होते हैं: अमित शाह

मुंबई/दक्षिण भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मुंबई में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज यहां जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ है, वह महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। 

शाह ने कहा कि हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी रखा है। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज्य देने वालों की विफलताओं से बोध लेकर मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र के लिए योजनाएं भी हमारे इस संकल्प पत्र में हैं।

शाह ने कहा कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की हैं, विचारधाराओं का अपमान करने वाली हैं और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल करने वाली हैं। मैं उद्धव ठाकरेजी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए दो शब्द बोल दें? क्या कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे के सम्मान में दो वाक्य बोल सकता है? अंतर्विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का सपना लेकर जो लोग निकले हैं, उन्हें महाराष्ट्र की जनता जान ले तो अच्छा होगा।

शाह ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्थर की लकीर होते हैं। केंद्र हो या राज्य, जब हमारी सरकार बनती है तो हम हमारे संकल्पों को सिद्ध करते हैं। हम जो संकल्प पत्र लेकर आए हैं, उसमें 25 प्रमुख मुद्दे हैं। लाडली बहन योजना और वृद्धावस्था पेंशन में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के ऋण माफ और किसान सम्मान निधि को 12 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करेंगे। 

शाह ने कहा कि 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10 हजार रुपये का मानदेय देंगे। 45 हजार गांवों में रास्ते बनाए जाएंगे। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15 हजार रुपए तक बढ़ाया जाएगा।

शाह ने कहा कि संप्रग के 10 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र को सिर्फ 1.91 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जबकि मोदी ने साल 2014-24 के दौरान 10 लाख करोड़ रुपए दिए। जब संप्रग राज्य और केंद्र में शासन करता था, तब महाराष्ट्र को अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार थी, तब हमने महाराष्ट्र को पांच गुना फंड दिया।

शाह ने कहा कि झूठ फैलाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में निवेश नहीं आ रहा है। जब अघाड़ी सरकार थोड़े समय के लिए सत्ता में थी, तब महाराष्ट्र निवेश के मामले में चौथे स्थान पर चला गया था, लेकिन जब हमारी सरकार बनी, तब दो साल में महाराष्ट्र ने देश में सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित किया।