नई दिल्ली/भाषा। कानून की पढ़ाई करने की इच्छुक 77 वर्षीया एक महिला ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित कर दिए जाने के ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ (बीसीआई) के नए नियम को चुनौती दी है।
बीसीआई के नियमों के मुताबिक पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 20 वर्ष और तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
याचिका में कहा गया है कि त्यागी के पति की मृत्य होने के बाद उनकी संपत्ति को बचाने में कानूनी अड़चने सामने आने पर उन्हें कानून की पढ़ाई में रुचि जगी। याचिका के अनुसार महिला के पास कोई वकील नहीं होने के कारण उन्हें सभी प्रकार की कानूनी पेचीदगी खुद समझनी पड़ती हैं।
याचिका में कहा गया है कि बीसीआई के नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 19 (1) (जी) (कोई भी पेशा या वृत्ति का अधिकार) और 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की रक्षा) का हनन करते हैं।
वृद्ध महिला ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज या शिक्षण संस्थान से विधि की पढ़ाई करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और संविधान का अनुच्छेद 21 इसकी रक्षा करता है।
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