मप्र: शिवराज सरकार मजदूरों को देगी 1,000 रुपए की सहायता राशि

भोपाल/भाषा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण गरीब लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सहायता पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों को प्रति मजदूर 1,000 रुपए की सहायता देगी।

चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आयुक्तों, आईजी, जिला कलेक्टरों, एसपी, सीएमएचओ, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका, सीएमओ से कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के आह्वान के संबंध में चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति और इससे प्रभावित वर्गों के लिए सहायता पैकेज की देने की बात की। उन्होंने कहा, ‘संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को लगभग 8.25 लाख रुपए की सहायता प्रति मजदूर 1,000 रुपए के हिसाब से उपलब्ध कराई जाएगी।’ चौहान ने कहा,’इसी प्रकार 2.20 लाख राशि सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के परिवारों के खातों में दो माह की अग्रिम राशि दो हजार रुपए भेजी जाएगी।’

मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj ने आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश के सभी ज़िला कलेक्टर्स एवं संबंधित अधिकारियों से #COVID19 की रोकथाम के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। pic.twitter.com/DNknQoAvYT

— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) March 25, 2020

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उन्होंने कहा कि प्रदेश के 46 लाख पेंशनधारकों को 600 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपए 275 करोड़ प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन निराश्रित पेंशन इत्यादि का दो माह का अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

चौहान ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शासकीय हॉस्पिटल/मेडिकल कॉलेज में निशुल्क इलाज किया ही जायेगा, साथ-साथ चिह्नित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज/प्राइवेट हॉस्पिटल में भी‍ निशुल्क इलाज सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पंच-परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में राशि उपलब्ध है। इसे कोरोना वायरस के नियंत्रण तथा लॉकडाउन के कारण जहां भी लोगों को भोजन/आश्रय की व्यवस्था करना हो, खर्च की अनुमति प्रदान की जा रही है।