ठाणे/भाषा। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने यहां शनिवार को कहा कि राज्य सरकार मुस्लिमों को शैक्षणिक संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण देना सुनिश्चित करेगी और यह प्रक्रिया कानून के मुताबिक पूरी की जाएगी।
मलिक ने शुक्रवार को विधान परिषद में घोषणा की थी कि उद्धव ठाकरे सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया है।
हालांकि ठाकरे सरकार की कैबिनेट में मलिक के साथी और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कुछ घंटों बाद ही कहा था कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।
मलिक ने कहा, हम सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद मुस्लिमों के लिए आरक्षण लागू करेंगे। यह अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना लागू किया जाएगा।
मुस्लिमों को आरक्षण देने से इन समुदायों को मिलने वाला आरक्षण प्रभावित होगा, ऐसा कहकर भाजपा इन समुदायों को भ्रमित कर रही है।
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