प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति और सेवा मांगों पर एक महीने में होगा उचित फैसला: सिद्दरामय्या

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति और अन्य सेवा मांगों के संबंध में एक महीने के भीतर उचित फैसला लिया जाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा था कि साल 2017 में संवर्ग एवं भर्ती नियम में संशोधन के बाद सेवा नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय के 40 हजार से अधिक स्नातक शिक्षकों को स्नातक शिक्षक मानने का आदेश जारी किया जाए। भर्ती सातवीं कक्षा तक होने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे 5वीं कक्षा तक कर दिया गया है।

इससे पहले हेडमास्टर के पदों पर पदोन्नति संबंधित जिला नियुक्ति समिति के स्तर से दी जाती थी। पिछले तीन साल से यह बंद है और इसे जारी रखा जाना चाहिए। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति में 50 प्रतिशत पद निर्धारित किए जाएं।

शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि पदोन्नति में सेवा की वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस मौके पर शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव गोविंदा राजू, नसीर अहमद, विधान परिषद सदस्य पुत्तन्ना, साहिति बारागुरु रामचंद्रप्पा, निरंजनराध्या, विभागीय आपूर्ति सचिव रितेश कुमार सिंह और अन्य मौजूद थे।