केंद्र ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने के केरल के फैसले पर आपत्ति जताई

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के शहरों में रेस्तरां खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और शहरी इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को खोलने के वहां की सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों को शिथिल बनाने के बराबर है।

केरल सरकार को लिखे एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को लॉकडाउन कदमों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें 15 अप्रैल को केंद्र के द्वारा जारी समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में निषिद्ध गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई है।

केरल सरकार ने जिन अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी है, उनमें स्थानीय कार्यशालाओं, केश कटिंग की दुकानों, रेस्तरां, पुस्तक भंडार, नगर निकाय के तहत आने वाले एमएसएमएई का खुलना, शहरों एवं कस्बों में थोड़ी दूरी की बस यात्रा (60 किलोमीटर तक), चार पहिया वाहन की पिछली सीट पर दो यात्रियों और स्कूटर पर पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करना शामिल है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को केरल के मुख्य सचिव टॉम जोस को भेजे पत्र में लॉकडाउन के कार्यान्वयन के लिए जारी समेकित संशोधित दिशानिर्देशों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें उन्हें किसी भी तरह से कमजोर नहीं करेंगी और उन्हें सख्ती से लागू करेंगी।

हालांकि, राज्य स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार दिशा-निर्देशों की तुलना में और सख्त कदम उठा सकते हैं।भल्ला ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय की एक टिप्पणी को भी रेखांकित किया कि सभी संबंधित राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकरण और इस देश के नागरिक – केंद्र द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी निर्देशों और आदेशों का पूरी तरह से पालन करेंगे।

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा, ‘मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 15 और 16 अप्रैल के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार केरल सरकार के दिशा-निर्देशों में सुधार किया जाए और लॉकडाउन के उपायों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।’केरल के पर्यटन मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन ने इस बात से इनकार किया कि लॉकडाउन दिशा-निर्देशों को हल्का किया गया है।

उन्होंने तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा, ‘हमने केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार छूट दी है। मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी है, जिसके आधार पर केंद्र ने स्पष्टीकरण मांगा है। जब हम स्पष्टीकरण दे देंगे तो यह विवाद समाप्त हो जाएगा। महामारी से लड़ने में केंद्र और राज्य का रुख एक ही है।’