कमल हासन को अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार:पन्नीरसेल्वम

चेन्नई। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम(पुरुचीतलवी अम्मा) के नेता ओ पन्नीरसेल्वम ने अभिनेता कमल हासन का राज्य सरकार की कार्यशैली का आलोचना करने पर उनका बचाव किया है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि वह अभिनेता को धमकी देने के बदले उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का सही ढंग से जवाब दे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कमल हासन को उनकी टिप्पणियों के लिए धमकी देना सही नहीं है। कमल को अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि अभिनेता के शंकाओं का समाधान करने के बदले राज्य सरकार कमल हासन को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कांचीपुरम के मुतालपेट में अपने प्रशंसकों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में अभिनेता ने कुछ गंभीर मुद्दों को उठाया है। यह उनका अधिकार है। यह सिर्फ उनका ही बल्कि सभी नागरिकों का अधिकार है लेकिन यह काफी हैरान करने वाला है कि राज्य के मंत्री इन मुद्दों पर समुचित जवाब देने के बदले अभिनेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें अपने बयानों से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैंने राज्य सरकार से राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवाने के लिए कहा है। हालांकि इसके लिए उनका इलाज करने वाला अपोलो अस्पताल तैयार है इसके बावजूद भी राज्य सरकार इसके लिए क्यों तैयार नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग और पार्टी के कैडर उनके खेमे के साथ दृढता के साथ खड़े हैं। राज्य की जनता चाहती है कि सरकार की करतूतों को उजागर किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता और पार्टी के कैडरों, दोनों ने हमें अन्नाद्रमुक के दोनों खेमों का विलय करने के प्रति आगाह किया है।
उन्होंने कहा कि हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे और राज्य भर में जिला स्तरीय बैठक हमारे द्वारा बुलाई जाती रहेगी। चेन्नई में 17 अक्टूबर को हम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक के संस्थापाक एमजीआर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे। यह लोगों की क्रांति है और लोग हमारे साथ हैं। सिर्फ ऐसे लोग अन्नाद्रमुक के दूसरे गुट के साथ हैं जिनके पास पैसा है। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अगस्त अंत तक स्थानीय निकाय चुनाव कराना चाहिए।