बीएसएनएल, एमटीएनएल की पुनरुत्थान योजना पर अमल के लिए मंत्री समूह का गठन

नई दिल्ली/भाषा। सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिए घोषित 69 हजार करोड़ रुपए की योजना को अमल में लाने और उस पर नजर रखने के लिए सात सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, मंत्री समूह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।

उन्होंने कहा, पुनरुत्थान पैकेज में कारोबारी वहनीयता, कार्यबल, बांड जारी करना, संपत्तियों की बिक्री और 4जी आवंटन आदि जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। मंत्री समूह इन योजनाओं की निगरानी करेगा तथा क्रियान्वयन तेज करेगा।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिए इस साल अक्टूबर में 69 हजार करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी थी। योजना में इन दोनों उपक्रमों का विलय करने, संपत्तियों की बिक्री करने और कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वीआरएस) देने जैसे कदमों की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में सेवाएं देती है जबकि बीएसएनएल इन दोनों शहरों को छोड़कर पूरे देश में संचार सेवायें उपलब्ध कराती है।

पुनरुत्थान योजना के तहत कर्मचारियों की वीआरएस योजना के तहत अब तक दोनों कंपनियों के करीब 92,700 कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। इससे कंपनियों के वेतन बिल में 8,800 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। ये कंपनियां अगले तीन साल में अपनी संपत्तियों की बिक्री से 37,500 करोड़ रुपए प्राप्त करेंगी ऐसी योजना है। दोनों कंपनियों पिछले आठ-नौ साल से घाटे में चल रही हैं।