मर्सिडीज ने सरकार से टैक्स मामले मेें मांगी मदद

चेन्नई। जर्मनी की वाहन कंपनी मर्सिडीज बेंज ने लग्जरी कारों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ब़ढाने के प्रस्ताव पर चिंता जताई है। कंपनी ने कहा है कि अगर सरकार टैक्स के मामले में थो़डी राहत दे तो वह अपना उत्पादन और कर्मचारियों की संख्या ब़ढाने को उत्सुक है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रोलैन्ड फोल्गर ने यहां पत्रकारों से कहा, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में फिर से उपकर की समीक्षा की क्यों जरूरत है? हमें काफी कुछ योगदान करना है। हम अच्छे वेतन वाली नौकरी सृजित करने में सक्षम और इच्छुक हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यम और ब़डे आकार की कारों पर उपकर ब़ढाने का रास्ता साफ करने के लिये जीएसटी मुआवजा कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित अध्यादेश के तहत माल एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) कानून, २०१७ में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत अधिकतम मुआवजा उपकर १५ प्रतिशत से ब़ढाकर २५ प्रतिशत किया जा सकता है।देश में लग्जरी कार बाजार के लिए उल्लेखनीय संभावना को रेखांकित करते हुए फोल्गर ने कहा, हमें कर के मामले में कुछ समर्थन की जरूरत है और हम अपने उत्पादन के साथ कार्यबल में भी उल्लेखनीय इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी उपकर के प्रभाव को देखने का इंतजार कर रही है। साथ ही इस बात का भी इंतजार है कि उपकर कितना तक ऊंचा जा सकता है। वह यहां एएमजी परफार्मेन्स सेंटर के उद्घाटन के मौके पर संबोधित कर रहे थे। फोल्गर ने कहा कि कंपनी न केवल अपने पुणे कारखाने में रोजगार के अवसर ब़ढाने को लेकर गंभीर है बल्कि डीलरशिप स्तर पर भी नौकरी ब़ढाने को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा, हम भारत में नई प्रौद्योगिकी भी लाने में सक्षम हैं। हमने यह साफ कर दिया है कि हम यह करने को उत्सुक हैं।