बीएसएनएल और एमटीएनएल का होगा विलय, सरकार करेगी 29,937 करोड़ खर्च
बीएसएनएल और एमटीएनएल का होगा विलय, सरकार करेगी 29,937 करोड़ खर्च
नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनरुत्थान पैकेज के तहत बुधवार को दोनों के विलय का फैसला किया।
वित्तीय तंगी से गुजर रही सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों कंपनियों के लिए पुनरुत्थान योजना के तहत सरकारी बांड जारी किए जाएंगे, संपत्तियों का मौद्रीकरण होगा और कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की जाएगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक लिए गए फैसलों के बारे में दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों सार्वजनिक कंपनियों को पटरी पर लाने के लिए 29,937 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए के सरकारी बांड जारी किए जाएंगे और अगले चार साल में 38,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की बिक्री या उसे पट्टे पर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लागत में कटौती के लिए कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई जाएगी। प्रसाद ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय किया जाएगा। दोनों कंपनियों का विलय होने तक एमटीएनएल प्रमुख दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की अनुषंगी के रूप में काम करेगी।