वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को गुलाम और खुद को बादशाह मान लिया था: मोदी

अगरतला/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को त्रिपुरा के अगरतला में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लोगों का, यहां की माताओं, बहनों और बेटियों का जितना आशीर्वाद मिल रहा है, वह अभूतपूर्व है। आज पूरा त्रिपुरा एक साथ कह रहा है, चारों ओर एक ही धुन सुनाई दे रही है- फिर एक बार, भाजपा सरकार।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था का राज है। कम्युनिस्ट शासन ने त्रिपुरा को विनाश के कगार पर धकेल दिया था। त्रिपुरा के लोग उस अराजक स्थिति को कभी नहीं भूल सकते, जिसमें काडर ने जीवन के हर पहलू को बंधक बना लिया था।

महाराज राधा किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के विकास के सबसे बड़े पक्षधर थे। उनके दौर का विकास आज भी त्रिपुरा की शान है। त्रिपुरा की इस पहचान को 21वीं सदी का नया आयाम देने के लिए हमने हाईवे, रेलवे और एयरवे का संकल्प लिया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कम्युनिस्टों ने तीन दशकों तक त्रिपुरा पर शासन किया और हर चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों को मार डाला। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार पिछले 25-30 वर्षों के कम्युनिस्ट शासन के दौरान खोदे गए गड्ढे को भरने के लिए दिन-रात काम कर रही है।
 
मैं त्रिपुरा के लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि वामपंथ और कांग्रेस कभी भी त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते हैं और चाहते हैं कि त्रिपुरा के लोग गरीब ही रहें। उनका एक ही एजेंडा है यानी अपनी तिजोरी भरना। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमारी की हालत में इलाज का खर्च किसी भी गरीब के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार 'आयुष्मान योजना' लेकर आई है। इस योजना के ​तहत त्रिपुरा के करीब 2 लाख लोगों ने अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवाया है।

वामपंथियों ने त्रिपुरा को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था। सरकारी दफ्तरों पर काडर का कब्जा, पुलिस थानों और व्यापार-कारोबार पर काडर का कब्जा। वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को गुलाम और खुद को बादशाह मान लिया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगरतला उत्तर पूर्व में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार बन गया है और मैत्री पुल के माध्यम से बंदरगाह शहर से जुड़ने के बाद क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।
 
डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का एक और उदाहरण है 'पीएम-किसान योजना'। इसके तहत किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा।

मैं उन सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन्हें अभी तक पीएमएवाई के तहत पक्का घर नहीं मिला है। राज्य में भाजपा सरकार के शपथ लेने के बाद उन्हें जल्द ही घर मिल जाएगा।