अवैध ढंग से आकर रहने वाले लोगों से त्रस्त हुआ ब्रिटेन, अब करेगा कार्रवाई

लंदन/दक्षिण भारत। ब्रिटेन की गृह सचिव यवेट कूपर ने घोषणा की है कि उनका देश अवैध आव्रजन से निपटने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नए उपाय शुरू करने जा रहा है।

कूपर ने कहा, 'हम अपनी सीमा सुरक्षा को बढ़ाने तथा नियमों का सम्मान और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े और स्पष्ट कदम उठा रहे हैं।'

नए उपायों में राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) में 100 नए विशेषज्ञ खुफिया और जांच अधिकारियों की तत्काल भर्ती शामिल है, ताकि 'आपराधिक तस्करी गिरोहों को बाधित और नष्ट किया जा सके और खतरनाक नाव पारगमन को रोका जा सके।'

सरकार ने कैम्प्सफील्ड और हस्लर इमिग्रेशन रिमूवल सेंटरों में 290 नए बिस्तरों के साथ अपनी हिरासत क्षमता बढ़ाने की योजना का भी खुलासा किया।

इसके अलावा, एक नया खुफिया-संचालित अवैध कार्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उन 'नियोक्ताओं को लक्षित करना, उनकी जांच करना और उन पर कार्रवाई करना है, जो अवैध रूप से उन लोगों को रोजगार देते हैं, जिन्हें यहां काम करने का कोई अधिकार नहीं है।'

बयान में कहा गया है, 'अवैध श्रमिकों को काम पर रखने वालों के खिलाफ़ कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिनमें वित्तीय दंड नोटिस, व्यवसाय बंद करने के आदेश और संभावित अभियोजन शामिल हैं।'

अवैध रूप से काम करते हुए पकड़े गए और हटाए जाने के योग्य लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, जब तक कि उन्हें तुरंत हटाया न जाए।

आलोचकों ने सरकार की योजनाओं को करदाताओं के पैसे की बर्बादी कहा और दावा किया है कि उनमें विस्तार का अभाव है और प्रवासियों की गरिमा और मानवता को मान्यता देने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से हाल ही में हुए दंगों के मद्देनजर, जिसमें देश भर में शरणार्थियों को रखने वाले होटलों को निशाना बनाया गया था।

नई योजना का मतलब है कि साल के अंत तक 14,000 से ज़्यादा लोगों को वापस भेजा जाएगा। हालांकि यह आंकड़ा साल 2010 में पिछली लेबर सरकार के दौरान वापस आए 45,000 लोगों से काफ़ी कम है और इस साल अब तक छोटी नावों में चैनल पार करके ब्रिटेन पहुंचने वाले 19,000 प्रवासियों से भी कम है।

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वैध और अवैध आव्रजन को मिलाकर, पिछले वर्ष लगभग 1.2 मिलियन लोग ब्रिटेन आए, जिनमें से 85 प्रतिशत यूरोपीय संघ के बाहर से थे।