बेंगलूरु/दक्षिण भारत। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शनिवार को घोषणा की कि वह सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए 8 अप्रैल को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी।
पिछले महीने विधानसभा द्वारा 'कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक, 2025' पारित किया गया था, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के (सिविल) कार्यों के 4 प्रतिशत ठेके और 1 करोड़ रुपए तक के माल/सेवा खरीद ठेकों को मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
अब इस विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत है। विहिप ने इस विधेयक की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आरक्षण पूरी तरह से धर्म पर आधारित है, जो 'अस्वीकार्य' है।
विहिप ने कहा, 'डॉ. बीआर अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की भावना से प्रेरित होकर इस विधेयक को असंवैधानिक रूप से मंजूरी दी है।'
इसमें कहा गया है कि साल 2005 में जब आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 प्रतिशत आरक्षण (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए) प्रदान करने वाले इसी प्रकार के विधेयक को मंजूरी दी थी, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि ऐसा आरक्षण असंवैधानिक है।
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